डेढ सय मेनपावरले विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले मागेको आर्थिक लगायतको विवरण बुझाउन डेढ सय मेनपावरले अस्वीकार गरेका छन्।

विभागले चैत १ गते आर्थिक लगायत सबै विवरण उपलब्ध गराउन मेनपावर सञ्चालकलाई पत्राचार गरेको थियो। सुरुमा एक साताका लागि दिइएको समयमा मेनपावरले विवरण नबुझाएपछि मन्त्रालयले तीन पटक अवधि थपे पनि कुनै उपलब्धि भएन। तेस्रोपटक थप गरिएको अवधि अर्थात वैशाख ३ गतेसम्म पनि डेढ सयभन्दा बढी मेनपावरले मागिएको विवरण नबुझाएको विभागले जनाएको छ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था लगायत मेनपावरको आर्थिक गतिविधि प्रस्ट होस् भनेर विभागले आर्थिक विवरण मागेको जनाएको छ । विभागका अनुसार तेस्रोपटक थप गरिएको अवधिसम्म ६ सय ४० मेनपावरले मात्र विवरण बुझाएका छन्। विभागका अनुसार हाल सुरुमा दर्ता भएका सात सय ५४ र पछि अदालतको आदेशमा थप गरिएका सहित आठ सय मेनपावर सञ्चालनमा छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाइने निर्णय गरे पनि मेनपावरले कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरिरहेको भेटिएपछि विभागले विवरण मागेको हो। ‘सर्वसाधारणले गर्ने गुनासो र मेनपावरको दाबीबारे पटकपटक फरक फरक कुरा आएपछि सत्यतथ्य बु‰न आर्थिक विवरण माग गरिएको हो,' विभागका एक अधिकृतले भने, ‘मेनपावरले बुझाएको विवरणको जाँच गर्ने र विवरण नबुझाउने मेनपावरलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।'

विभागका कतिपय कर्मचारी भने मेनपावरले बुझाएको विवरणको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा पत्याउने खालको छैन। अधिकांशले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ असुल गरेको विवरण बुझाए पनि यथार्थमा त्यो विवरण पत्याउन नसकिने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालय र विभागले विगतमा पटकपटक निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि मेनपावरले टेरेका छैनन्। मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै कामदार पठाउने भारत, श्रीलंका लगायतका देशमा भइरहेको प्रचलन नेपालमा अवलम्बन गर्न माग गर्दै आइरहेका छन्। ती देशमा कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएबापत रिक्रुटिङ एजेन्सीले कामदारले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक सेवा शुल्कबापत लिने गरेको मेनपावर व्यवासायीले उदाहरण दिने गर्छन््। कामदारको माग ल्याउँदा नै १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्ने र रोजगारदाताले टिकट नदिने अवस्थामा १० हजार शुल्क लिएर कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाइ रहँदै आएको छ।

कामदारसँग मेनपावरले कति रकम असुल गरिरहेका छन् भन्नेबारे बु‰न आर्थिक विवरण माग गर्न थालिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। तर, कतिपय सर्वसाधारण भने विभागले मागेको आर्थिक विवरणले मात्र मेनपावरको सबै अवस्था थाहा नहुने बताउँछन्। मेनपावरले उपलब्ध गराएको विवरण वास्तविक भए/नभएको टुंगो लगाउने छुट्टै र शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनु पर्ने पीडितको भनाइ छ।

 

Published: 18 April 2017/ Nagarik

NEWS SEARCH