नीतिमै अस्थिरता

होम कार्की
 

घरेलु कामदारसम्बन्धी नीति पटक–पटक फेरबदल भइराख्दा कामदार महिला तस्करको जालोमा परिरहेका छन्

वैशाख ३, २०७४- खाडी मुलुकमा नेपालबाट घरेलु कामदार (हाउसमेड) को हैसियतमा काम गर्न जान थालेको तीन दशक भइसक्दा पनि सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्ने ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । घरेलु कामदारलाई वैध रूपमा पठाउन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा गाउँका सोझासिधा महिला मानव तस्करको सञ्जालबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति नलिई साउदी अरब, कुवेत, ओमान, इराक, लेबनान, यूएई, बहराइन र कतारमा गरी झन्डै एक लाख महिला घरेलु कामदारको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । हाउसमेडको विषय उठ्नासाथ सरकारले घरेलु कामदार पठाउन खोल्ने र बन्द गर्ने नीति लिँदै आएको छ । 

अवैध बाटोबाट मानव तस्करले खाडीमा घरेलु कामदार पठाउने कार्यलाई नियन्त्रण गरी वैध रूपमा पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ वैशाख ८ गते ‘घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका’ बनाएको छ । त्यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक छुट्टै नीति ल्याएर हाउसमेड पठाएको थियो । 

त्यो निर्देशिका खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूकै सिफारिसमा सोही वर्षको २७ असारमा संशोधन गरियो । त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने दूतावासकै अडानपछि २०७३ वैशाख २१ मा फेरि अर्को संशोधन भयो । यसैमा रहेर संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली दूतावासले कार्यान्वयन थालेको अवस्थामा फेरि गत चैत ३ गते तेस्रो पटक निर्देशिका संशोधन गर्‍यो । पछिल्लो संशोधनले दुई देशबीच घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्था राखिएको छ । 

खाडीका साउदी, कुवेत, कतार र यूएईको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिएपछि संस्थागत रूपमा पठाउन थालिएको प्रक्रियासमेत रोकियो । वैदेशिक रोजगार विभागले बिदामा आएका हाउसमेडलाई समेत कार्यस्थल फर्किनका लागि पुन: श्रमस्वीकृति दिन पनि रोकेको छ । 

‘निर्देशिकालाई खाडीको कानुनले चिन्दैन’
निर्देशिकालाई दूतावासहरूले अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो पटक गत पुस २१ मा कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा भएको बैठकले निर्णय लिएको भन्दै समितिले उनैमाथि प्रश्न उठाएको हो । पराराष्ट्र मन्त्रालयले ‘श्रम राज्यमन्त्री, श्रम सचिव, वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पदाधिकारी उपस्थित बैठकमा श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भएअनुरूप’ दूतावासमा पत्राचार गरेको जनाएको छ । 

पटक–पटक संशोधन भएको निर्देशिका स्थानीय कानुनभित्र नपर्ने भन्दै यूएईबाहेक खाडीका अन्य देशस्थित नेपाली दूतावासले कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा एकै प्रकृतिका आधार पेस गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्देशिकामा उल्लिखित प्रावधान स्थानीय कानुनले सम्बोधन नगर्ने, यसले घरेलु कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टी नगर्ने आधार दिएका छन् । ‘धरौटी राख्न छुट्टै खाता खोल्न स्थानीय कानुनले दिँदैन । हाउसमेड कार्यरत घरको अनुगमन गर्न सकिने अवस्था हुन्न,’ कतारस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘घरेलु कामदारका हितका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका दफा ३, ५, ११, १२ र १६ कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिन्न ।’

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सुशील कोइराला सरकारकै पालादेखि तीव्र दबाब थियो । त्यतिखेरका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खुलाउन निकै मिहिनेत गरे पनि दूतावासको अडानले सम्भव भएन । दैनिक सयभन्दा बढी महिलालाई सेल्टर दिएर बसेको दूतावासले दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म निर्देशिकाका भरमा मात्रै महिलाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने सुझाव दिँदै आएको छ । 

‘कुवेतमा धरौटी राख्नेबारे सैद्धान्तिक रूपमै कुवेतका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । हाउसमेडमाथि शारीरिक आक्रमण गरेमा पनि दूतावास केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘हाम्रो मुलुकको नियम यसो हो भनेर कुवेती नागरिकलाई भन्ने र बाध्य बनाउने अवस्था हुँदैन ।’ 

दूतावासहरूले कामदार आफ्ना मालिकप्रति पूर्ण रूपमा आश्रित रहनुपर्ने हुनाले निर्देशिकाका प्रावधानले कुनै तात्विक असर नपर्ने जनाएका छन् । भागेर आएका घरेलु कामदारलाई उद्धार गर्न दूतावासले सरकारी तवरबाट अपेक्षित सहयोग पाउन नसक्ने साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे बताउँछन् । 

दूतावासको सुझावविपरीत किन कार्यान्वयनमा जबर्जस्ती गरियो भन्ने प्रश्नमा पराराष्ट्रको दाबी छ, ‘निर्देशिका कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए त्यसलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । सरकारबाट स्वीकृत निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नु भनी सम्बन्धित नियोगलाई निर्देशन दिने कामलाई दबाबपूर्ण भन्न कदापि मिल्दैन ।’ 

यसैलाई कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत बिचौलियाको प्रभावमा पारेर घरेलु कामदार निर्देशिकालाई जबर्जस्ती कार्यान्वयन गराउन खाडीस्थित नेपाली दूतावासलाई दबाब दिएको र मानव तस्करलाई कारबाही गर्न दूतावासले पठाएको पत्रलाई परराष्ट्रले सम्बन्धित मन्त्रालयमा नपठाएको समितिले आरोप लगाएको छ । ‘परराष्ट्रमन्त्रीमाथि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण जनाएको छु,’ समितिका सभापति प्रभु साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुभएको छ ।’ 

हुन नसकेको श्रम सम्झौता 
नेपाली घरेलु कामदारको सबभन्दा बढी माग कुवेत, साउदी, यूएई, ओमन र बहराइनमा छ । नेपालले घरेलु कामदारमा रोक लगाएपछि लेबनानले नेपालीलाई भिसा जारी गर्नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । खाडी देशले भने नेपालीलाई भिसा जारी गर्दै आएका छन् । पठाउन रोके पनि खाडीका देशलाई घरेलु कामदारका लागि भिसा जारी नगर्न भनेर नेपालले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेको छैन । भिसा सहजै निस्कने र कानुनी बाटो बन्द हुँदा महिला झन् तस्करीमा परेको घरेलु महिला कामदार समाजका महासचिव डीएन तामाङ बताउँछन् । 

खाडीका देशले घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै श्रम सम्झौता गरेका छैनन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार साउदी, कुवेत र लेबनानको श्रम सम्झौता प्रक्रियामा छ । ‘स्थानीय कानुनअनुसार घर मालिकलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने हुँदा घरेलु कामदारको सुनिश्चित गर्न दूतावासलाई मुस्किल छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले दूतावासबाट पठाइएको सुझावबारे जानकारी दिँदै भने, ‘दुवै देशका सरकारलाई घरेलु कामदारको हितका पक्षमा जवाफदेही बनाउन श्रम सम्झौतामात्रै एक विकल्प हो । श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै खाडीका सरकारी निकायसँग कुराकानी गर्न सहज हुनुका साथै दरिलो आधार हुन्छ ।’

दूतावासहरूले ठोस श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै घरेलु कामदार ल्याउन उचित हुने सुझाव दिएका छन् । ‘द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा करारपत्र नफेरिने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । तोकिएबमोजिम तलब बैंकबाट भुक्तानी हुनुपर्छ । काम गर्न नचाहेका घरेलु कामदारलाई रोजगारदाता परिवर्तन वा घर फर्कने सुविधा हुनुपर्छ । चार महिनामा दूतावास ल्याउने अवस्था हुनुपर्छ । जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भए पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘अर्को देशमा लैजानुपरेमा दूतावासबाट अनुमति लिनुपर्छ ।’ नेपाली दूतावासले राखेका सर्तहरूमा खाडीका देशहरू सहमत भइसकेका छैनन् ।

यूएईमा नरोकौं : दूतावास 
यूएईस्थित नेपाली दूतावासले खाडीको अन्य क्षेत्रलाई यूएईसित जोड्न नमिल्ने भन्दै संस्थागत रूपमा घरेलु कामदारलाई यथावत् रूपमा पठाउन अनुरोध गरेको छ । दूतावासले यूएईसँग नेपालको श्रम सम्झौता भएको, घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तर भएको जनाउँदै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई भनेको छ, ‘घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने संस्थाले नेपाली दूतावास र यूएईको सरकारसमक्ष १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको हुन्छ । नियम उल्लंघन गरेमा ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्छ ।’ 

दूतावासले संस्थागत रूपमा आएका एक जना घरेलु कामदार पनि समस्यामा नपरेको जनाएको छ । ‘वैध रूपमा आएकामध्ये एक जना पनि समस्यामा परेका छैनन् । जति आएका छन्, ती सबै सेटिङ, पर्यटन भिसा वा अवैध ढंगले आएका हुन्,’ दूतावासले भनेको छ, ‘रोजगारदाताले एक जना घरेलु कामदार ल्याउन ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने हुँदा अर्को देशमा पठाउने सम्भावना हुँदैन ।’



Published: 16 April 2017/ Kantipur

NEWS SEARCH